नेपालको सामाजिक सञ्जाल (Social Media) विधेयकप्रति चिन्ता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा खतरा

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय सभामा बिना विरोध पेस गरेको सामाजिक सञ्जाल विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पार्ने चिन्ता बढाएको छ। आलोचकहरूले विधेयकले डिजिटल प्लेटफर्मलाई नियमन गर्नुको साटो सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूको अभिव्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको बताउँछन्।

यद्यपि प्रारम्भमा प्रतिपक्षी दलहरू मौन बसेका थिए, सीपीएन (एकीकृत समाजवादी) का नेता बेदुराम भुसाललगायतका सांसदहरूले संसदमा विधेयकमाथि गम्भीर आपत्ति जनाउने बताएका छन्। सत्तारूढ दलका केही नेताहरूले पनि विधेयक संशोधन गरेर मात्र पारित गरिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

विधेयकअनुसार नक्कली पेज वा समूहहरू निर्माण गरेमा तीन महिना जेल वा रु. ५०,००० जरिवाना हुनसक्छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत कसैलाई दुर्व्यवहार, धम्की, अपमान, वा गलत सूचना फैलाएमा दुई वर्षसम्म जेल वा रु. ३ लाखसम्म जरिवाना हुनेछ। अरूको सामाजिक सञ्जाल ह्याक गरेमा तीन वर्षसम्म जेल वा रु. १५ लाखसम्म जरिवाना हुनसक्छ। साथै, डीपफेक सामग्री वा गलत सूचना पोष्ट गरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा रु. ३ लाखसम्म जरिवाना तोकिएको छ।

विधेयक संसोधन हुने अपेक्षा गरिए पनि यसले नेपालमा डिजिटल स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पार्न सक्ने चिन्ता कायमै छ।